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国家移民管理局：口岸出入境流量快速增长_我的网站

毛骨悚然撞鬼经

一 | नई दिल्ली | सड़क पर छोटा-मोटा कारोबार करने वाले लाखों रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme Extended) को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस योजना पर सरकार 7,332 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे करीब 1.15 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा, जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल हैं।,योजना में कई अहम बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ी राहत कर्ज बढ़ाने (loan extension) के रूप में दी गई है:

पहली किश्त का लोन अब 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है।
दूसरी किश्त का लोन 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया है।
तीसरी किश्त 50,000 रुपए पर ही बनी रहेगी।

जो लोग समय पर दूसरी किश्त चुकाएंगे, उन्हें अब यूपीआई-लिंक्ड रूपे क्रेडिट कार्ड (RuPay credit card, दिया जाएगा। इससे उन्हें तुरंत पैसा मिलेगा, चाहे बिज़नेस बढ़ाना हो या निजी जरूरत पूरी करनी हो। सरकार ने डिजिटल लेन-देन को भी बढ़ावा देने का फैसला लिया है। विक्रेताओं को अब थोक और खुदरा लेन-देन पर 1,600 रुपए तक का कैशबैक (digital cashback) मिलेगा।,यह भी पढ़ें- UPS vs NPS: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने का बड़ा मौका, लेकिन कब तक? जानें योजना सिर्फ कर्ज तक सीमित नहीं होगी। सड़क पर खाने-पीने का सामान बेचने वाले विक्रेताओं को अब एफएसएसएआई (FSSAI) की मदद से स्वच्छता और फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही सरकार विक्रेताओं को उद्यमिता, डिजिटल स्किल और मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी देगी ताकि वे अपना कारोबार और आगे बढ़ा सकें।,योजना का एक अहम हिस्सा 'स्वनिधि से समृद्धि' पहल है। इसके तहत हर महीने लोक कल्याण मेले लगाए जाएंगे ताकि अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी विक्रेताओं और उनके परिवारों तक पहुंच सके। ,यह भी पढ़ें- PM Kisan 21st Installment: अब समय पर आएगी किस्त, बैंक नहीं रोक पाएंगे पैसा; जानें सरकार ने दिए क्या निर्देश? गौरतलब है कि पीएम स्वनिधि योजना जून 2020 में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के समय लाखों छोटे विक्रेताओं को इसने सहारा दिया। अब तक 96 लाख से ज्यादा लोन स्वीकृत हो चुके हैं और लगभग 47 लाख लोग डिजिटल लेन-देन से जुड़े हैं।,

जून 2020 से अब तक 96 लाख से ज्यादा लोन दिए जा चुके।
लगभग 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा हुआ।
करीब 47 लाख लोग डिजिटल लेन-देन से जुड़े।
अब तक 557 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन किए जा चुके, जिनकी कुल कीमत 6.09 लाख करोड़ रुपए है।
विक्रेताओं को 241 करोड़ रुपए कैशबैक भी मिला।

सरकार का मानना है कि इस विस्तार से रेहड़ी-पटरी वालों का कारोबार बढ़ेगा और उनके परिवारों का सामाजिक-आर्थिक विकास भी होगा।。 4月18日，国家移民管理局召开新闻发布会，介绍促进中外人员往来系列政策措施取得的成效。今年一季度，外国人来华同比大幅增加，较2023年同期增长3倍多。外国人来华以旅游观光最多，占到三成以上，其次为商务、探亲访友、工作、学习等。　　口岸出入境流量快速增长。今年一季度，粤港澳陆路口岸港澳居民与内地居民“北上南下”热潮持续，出入境流量已恢复至2019年同期水平，广深港高铁西九龙站、港珠澳大桥、莲塘、横琴等口岸屡次刷新口岸单日出入境峰值纪录；陆地边境口岸流量稳步恢复，磨憨、打洛、霍尔果斯等30余个口岸已超过2019年同期水平；大型空港口岸流量增长迅速，上海浦东、广州白云、深圳宝安、厦门高崎等枢纽机场已恢复至2019年同期的七成以上；随着国产大型邮轮“爱达·魔都号”投入商业运营，国际邮轮公司陆续回归中国市场，上海、天津、厦门、深圳等邮轮口岸陆续迎来出入境邮轮通关高峰。　　国家移民管理局推出一系列促进中外人员往来的政策措施。去年起，中国先后对新加坡、文莱恢复入境免签政策，对法国、泰国、瑞士等13个国家持普通护照人员实行入境免签政策。

二 | 截至目前，上述15国共有98.9万人次外籍人员免签入境来华，占到相关国家来华人员总数的六成多，呈现上升趋势。　　国家移民管理局相关负责人介绍，政策施行以来，共有21.1万人次外籍人员通过申办口岸签证入境，共计25.3万人次在华外籍人员申请办理签证延期、换发、补发和停留居留证件。2月9日，国家移民管理局宣布扩大59国人员免签入境海南事由，政策实施两个多月时间以来，共有4.9万人次外籍人员通过免签入境海南。国家移民管理局预计，随着国际航线航班逐步恢复，政策知晓度逐步扩大，入境海南外籍人员数量将持续稳步增长，政策效果将进一步显现。　　国家移民管理局相关负责人介绍，为应对口岸出入境流量快速增长，确保口岸通关安全顺畅，国家移民管理局密切监测口岸实时流量，并在节假日期间发布口岸通关“两公布一提示”，确保客流高峰时段及时削峰、动态削峰，进一步提升口岸通关保障能力。　　《人民日报》（ 2024年04月19日 07 版）。